छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन नीति-2023 के स्थान पर नक्सलवादी आत्मसमर्पण/पीड़ित राहत एंव पुनर्वास नीति-2025 को मंजूरी दे दी है. इस नीति के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलों को वित्तीय सहायता, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी.

नई नक्सलवादी पुनर्वास नीति-2025 के मुख्य बिंदू-

• यह नीति आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को वित्तीय सहायता, शिक्षा, रोज़गार और सुरक्षा प्रदान करती है.
• यह विशेष योजनाएँ स्व-रोज़गार और कौशल विकास में सहायता करेंगी, जिससे समाज में पुनः एकीकरण सुनिश्चित होगा.
• इससे माओवादी हिंसा के पीड़ितों को सहायता और पुनर्वास में सहायता मिलेगी.

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