छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास होने पर प्रसन्नता जताई है. इस फैसले को उन्होंने देशवासियों के लिए ऐतिहासिक बताया है.

साव ने शुक्रवार काे रायपुर आवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति पर चल रहे हैं. इसी दिशा में वक्फ संशोधन बिल भी महत्वपूर्ण है.

उप-मुख्यमंत्री साव ने कहा कि, रेलवे और सेना के बाद वक्फ के पास सर्वाधिक 9.4 लाख एकड़ जमीन है. इस जमीन का सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो रहा था और कुछ चुनिंदा लोग इसका लाभ ले रहे थे.

वहीं पिछले दिनों वक्फ को लेकर कई अनियमिताएं समाने आई थी. इसलिए अब संशोधन के बाद वक्फ की संपत्ति पारदर्शी होगी. आम लोगों के लिए उपयोग में आएगी.

साव ने कहा कि, वक्फ कानून में अनेक खामियां थी. जैसे आदिवासी की जमीन को भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी जाती थी. सरकारी संपत्ति और अन्य धर्म समाज की संपत्तियों को वक्फ का बता दिया जाता था.

यह सब गड़बड़ इसलिए हो रही थी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड का गठन सही तरीके से नहीं किया था. इसमें महिलाओं को कोई स्थान नहीं दिया गया था. लोकसभा चुनाव 2014 के पहले तुष्टिकरण की राजनीति के लिए जल्दबाजी में संशोधन किया गया था.

उन्होंने कहा कि, अब मोदी सरकार द्वारा इस बिल में ऐसे अनेक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, इससे वक्फ की संपत्ति में पारदर्शिता आएगी. मैनेजमेंट सही तरीके से होगा और उस संपत्ति का सदुपयोग भी होगा.

हिन्दुस्थान समाचार

ये भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित राज्यों की संख्या 12 से घटकर हुई 6, अमित शाह की रणनीति ने किया कमाल