पीएम आवास योजना अंतर्गत आत्मसर्पित नक्सलियों व नक्सल हिंसा से प्रभावित प्रदेश के 2500 हितग्राहियों को आज शुक्रवार को आवास निर्माण के लिए खाते में राशि ऑनलाइन अंतरण की गई. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत विशेष परियोजना के तहत केंद्र सरकार से राज्य को 15 हजार आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ है. इसके पहले चरण में राज्य के कुल 17 जिलों में 2500 परिवारों का आवास स्वीकृत कर उनके खाते में सीधे 40-40 हजार रुपए हस्तांतरित किया गया है.
इसमें जिले के सात पात्र परिवारों में से चार को स्वीकृति मिली है. जिसमें ओड़गी जनपद पंचायत अंतर्गत खोड़ ग्राम पंचायत के हिम्मत सिंह, प्रतापपुर जनपद पंचायत के जज़ावल ग्राम पंचायत के जयकरण एवं अकालू तथा सूरजपुर जनपद पंचायत के गोपालपुर की बबीता है. मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार की यह पहल सकारात्मक छवि प्रदान कर रही है.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में आज शुक्रवार वर्चुअली जुड़कर बताया कि, आवास दो सूचियों से स्वीकृत होती है. पहला सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 व दूसरा आवास प्लस 2018 के माध्यम से. अगर इस सूची में नाम नहीं है तो आवास का लाभ मिल ही नहीं सकता. किंतु भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ शासन की बातों पर पहल करते हुए, आत्मसर्पित नक्सली एवं पीड़ित परिवार के लिए अलग से सर्वे का प्रावधान कर लाभान्वित किया है, इसलिए यह बहुत ही सुखद क्षण है कि हम आज इनके खातों में राशि सीधे हस्तांतरित कर पा रहे है.
वर्चुअल संपादित हुए इस कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर एस जयवर्धन, एसपी प्रशांत कुमार ठाकुर, सीईओ जिला पंचायत कमलेश नंदिनी साहू अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी एवं सभी हितग्राही उपस्थित रहे.
हिन्दुस्थान समाचार
