नागपुर में आरएसएस कार्यकर्ता विकास वर्ग – II के समापन समारोह में एक शक्तिशाली और विचारोत्तेजक भाषण में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित किया. उन्होंने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले, भारतीय सेना की प्रतिक्रिया, राष्ट्रीय एकता, धार्मिक धर्मांतरण और सुरक्षा व आंतरिक सद्भाव के संबंध में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की.

डॉ. मोहन भागवत ने अपने भाषण की शुरुआत सभी को यह याद दिलाते हुए की कि संघ अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जो विजयदशमी पर पूरा होगा. कार्यकर्ता विकास वर्ग – II, एक 25-दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जिसमें पूरे भारत से 840 स्वयंसेवकों ने भाग लिया, आरएसएस के लिए एक ऐतिहासिक समय में आयोजित किया जा रहा है. शताब्दी वर्ष के जश्न की योजनाएं पहले से ही तैयार हैं और पूरे आने वाले वर्ष जारी रहेंगी.

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पहलगाम आतंकी हमला और राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

सरसंघचालक डॉ. भागवत ने पहलगाम (22 अप्रैल को) में हुए बर्बर आतंकी हमले का जिक्र किया, जहां निर्दोष भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी गई थी. इस हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया, जिससे दुख, क्रोध और न्याय की मांग हुई. ऑपरेशन सिंदूर के अप्रत्यक्ष संदर्भ में, उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों और पाकिस्तान व POK में आतंकी ठिकानों के खिलाफ की गई जवाबी कार्रवाई की प्रशंसा की. उनके अनुसार, “न्याय किया गया.”

भारतीय सैनिकों की बहादुरी की बहुत सराहना की गई. डॉ.भागवत ने उल्लेख किया कि इस घटना ने भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास की दक्षता भी दिखाई, जो अब प्रभावी साबित हो रहा है. उन्होंने न केवल सेना को, बल्कि प्रशासनिक निर्णय निर्माताओं और राजनीतिक नेतृत्व को भी दृढ़ता और एकता के साथ कार्य करने का श्रेय दिया.

उनके भाषण के मुख्य आकर्षणों में से एक सभी दलों में राजनीतिक परिपक्वता की पहचान थी. वैचारिक मतभेदों के बावजूद, नेताओं ने राष्ट्रीय हित के लिए एकजुट होकर काम किया. आपसी समझ और सहयोग के इस दुर्लभ प्रदर्शन की आरएसएस प्रमुख ने सच्चे लोकतंत्र के प्रतीक के रूप में प्रशंसा की. उन्होंने आशा व्यक्त की कि ऐसी एकता संकट के क्षणों से परे, स्थायी रूप से जारी रहेगी.

समाज का एकता और शक्ति का संदेश

सरसंघचालक ने एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में समाज की भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि वास्तविक शक्ति लोगों की एकता में निहित है. पहलगाम हमले और उसके बाद, भारतीय समाज ने सभी मतभेदों को एक तरफ रखते हुए, एक उल्लेखनीय एकजुटता का प्रदर्शन किया. उन्होंने विंस्टन चर्चिल को उद्धृत किया, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक बार कहा था कि वास्तविक शेर राष्ट्र के लोग हैं, और नेता केवल उनकी ओर से दहाड़ता है.

डॉ. भागवत ने चेतावनी दी कि आतंकवाद और छद्म युद्ध अभी खत्म नहीं हुए हैं. पाकिस्तान का नाम लिए बिना, उन्होंने दुश्मन की “हजारों कट” की रणनीति के बारे में बात की, जहां प्रत्यक्ष युद्ध को आतंकी हमलों, साइबर युद्ध और प्रचार से बदल दिया गया है. उन्होंने कहा कि भले ही शासन बदलें और दुनिया आतंकवाद की निंदा करे, यह खतरा जारी है। इसलिए, भारत को हमेशा सतर्क और तैयार रहना चाहिए.

उन्होंने रक्षा में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर जोर दिया, यह देखते हुए कि आधुनिक युद्ध बदल गया है. लड़ाई अब दूरस्थ स्थानों से प्रौद्योगिकी, मिसाइलों, ड्रोनों और साइबर उपकरणों से लड़ी जाती है. भारत को उन्नत अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में निवेश करना चाहिए, और सेना पहले से ही अध्ययन कर रही है कि आगे क्या कदम उठाने की आवश्यकता है. सेना, प्रशासन और राजनीतिक नेतृत्व सभी की भूमिकाएं हैं, उन्होंने दोहराया, लेकिन सच्ची शक्ति एक सतर्क और एकजुट समाज से आती है.

धार्मिक धर्मांतरण: हिंसा का एक रूप

जबरन धार्मिक धर्मांतरण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए, उन्होंने कहा, “धर्मांतरण हिंसा है.” उन्होंने स्पष्ट किया कि आरएसएस स्वतंत्र इच्छा से किए गए धर्मांतरण के खिलाफ नहीं है, लेकिन यह जबरदस्ती, दबाव या लोगों को बहकाकर किए गए धर्मांतरण का कड़ा विरोध करता है. उन्होंने कहा कि किसी के पूर्वजों का अपमान करना उन्हें उनकी मूल मान्यताओं पर शर्मिंदा महसूस कराना गलत था.

उन्होंने यह बयान आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम की उपस्थिति में दिया, जिन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में बढ़ते धर्मांतरण के बारे में भी चिंता व्यक्त की और आरएसएस द्वारा इस मुद्दे को गंभीरता से लेने की प्रशंसा की.

आदिवासी सशक्तिकरण में आरएसएस की भूमिका

छत्तीसगढ़ के रहने वाले श्री अरविंद नेताम ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में धार्मिक धर्मांतरण को रोकने के लिए आवश्यक गंभीरता नहीं दिखाई है. उन्होंने कहा, “केवल आरएसएस ही हमारी यहां मदद कर सकता है,” और संघ से आग्रह किया कि वह केंद्र सरकार पर दबाव डाले कि नक्सलियों की समस्या समाप्त होने के बाद एक स्पष्ट कार्य योजना के साथ आए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आदिवासी क्षेत्र बाहरी शोषण से सुरक्षित रहें.

श्री नेताम ने राज्य और केंद्र सरकारों दोनों द्वारा PESA अधिनियम (1996) के गैर-कार्यान्वयन की भी आलोचना की. PESA अधिनियम का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना है, जिससे उन्हें स्थानीय शासन और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण मिल सके. उन्होंने सरकार पर आदिवासी अधिकारों के बजाय उद्योगपतियों का समर्थन करने का आरोप लगाया.

अपने समापन शब्दों में, डॉ. भागवत ने अपमानजनक भाषा, भड़काऊ भाषणों और कानून को अपने हाथ में लेने के खिलाफ चेतावनी दी. उन्होंने सभी नागरिकों से धैर्य, परिपक्वता और राष्ट्रीय जिम्मेदारी की भावना के साथ कार्य करने का आग्रह किया. उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि भले ही भारत में विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियां और रीति-रिवाज हों, एकता हमारी पहचान की नींव है.

सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत का आरएसएस कार्यक्रम में भाषण भारत के सामने बाहरी खतरों से लेकर आंतरिक विभाजनों तक की चुनौतियों का एक सशक्त अनुस्मारक था. लेकिन इसने एकता, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की शक्ति को भी उजागर किया. उनके शब्द न केवल वर्तमान स्थिति पर एक टिप्पणी थे बल्कि भविष्य के लिए एक रोडमैप थे, जो हर भारतीय को, पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, राष्ट्र की शक्ति, सुरक्षा और सद्भाव में योगदान करने का आग्रह करते थे.