नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 01 जुलाई से अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (डीआर) में तीन प्रतिशत का इजाफा किया है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई की भरपाई के लिए मूल वेतन या पेंशन की 50 प्रतिशत की मौजूदा दर से तीन प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि को मंजूरी दी गयी. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी.
सरकार के अनुसार यह वृद्धि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है. डीए और डीआर के चलते सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 9,448.35 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. इससे करीब 49.18 लाख कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
बता दें कि बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए सरकारी कर्मचारियों को डीए और पेंशनभोगियों को डीआर दिया जाता है. वर्ष में दो बार समय-समय पर संशोधित इस भत्ते की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है.
हिन्दुस्थान समाचार
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