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Chhattisgarh News: पांच जिलों के सहकारी कर्मचारी आंदोलन पर, धान खरीदी पर संशय

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ रायपुर के तत्वावधान में धमतरी में पांच जिलों के सहकारी कर्मचारी अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर चार नवंबर से शहर के गांधी मैदान में संभाग स्तरीय अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए है। समय रहते मांगे पूरी नहीं हुई, तो धान खरीद प्रभावित होने की आशंका है.

Manya Sarabhai by Manya Sarabhai
Nov 5, 2024, 10:20 am GMT+0530
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धमतरी: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ रायपुर के तत्वावधान में धमतरी में पांच जिलों के सहकारी कर्मचारी अपनी तीन सूत्रीय मांगों को लेकर चार नवंबर से शहर के गांधी मैदान में संभाग स्तरीय अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए है. समय रहते मांगे पूरी नहीं हुई, तो धान खरीद प्रभावित होने की आशंका है.

अनिश्चितकालीन आंदोलन में धमतरी, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिले के सहकारी समिति के कर्मचारी शामिल हुए है. धमतरी जिले में 74 सहकारी समितियां है जिसमें करीब 600 कर्मचारी कार्यरत है. इनके आंदोलन में चले जाने से आगामी 14 नवंबर से शुरू होने वाले धान खरीद प्रभावित होने की आशंका है. छग सहकारी समिति कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र कुमार साहू ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने के बाद तीन सूत्री मांगों पर अभी तक सकारात्मक पहल नहीं हुई है. मांगे पूरी नहीं होने के कारण चार नवंबर से मांग पूर्ति तक संभाग स्तरीय अनिश्चितकालीन आंदोलन गांधी मैदान धमतरी में शुरू किए है. रायपुर दक्षिण में विधानसभा उपचुनाव और राज्योत्सव होने के कारण आंदोलन के लिए अनुमति नहीं दी गई है. इसलिए धमतरी में रायपुर संभागस्तरीय अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं. धान में सूखत नहीं होगा, तो धान खरीदी का बहिष्कार करेंगे. पूरे परिवार सहित लड़ाई लड़ेंगे. जब तक मांगे पूरी नहीं होती, तब तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी नहीं करेंगे. सभी प्रदेश स्तर के कर्मचारी सामूहिक इस्तीफा छत्तीसगढ़ शासन को सौंपेंगे। बलौदाबाजार के जिलाध्यक्ष मनीराम कैवर्त्य ने कहा कि सरकार पलक झपकते ही तीन सूत्री मांगों को पूरा कर सकती है. मजबूरी में आंदोलन कर रहे हैं. किसान के बेटे है. शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन करते हैं. संघ की तीन जायज मांगें है जिस पर शासन को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। इस अवसर पर रायपुर से जयकुमार सपहा,महासमुंद से तुलाराम ध्रुव, गरियाबंद से प्रमोद कुमार यादव, रामलाल साहू, सुशील मिश्रा सहित 100 से अधिक कर्मचारी उपस्थित थे.

इन मांगों को लेकर आंदोलन जारी

मध्यप्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के 2058 सहकारी समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को सातवें वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं लाभ देने के लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक समितियां को पांच-पांच लाख रुपये प्रबंधकीय अनुदान राशि देने की मांग की है, ताकि कर्मचारियों को सातवें वेतनमान सहित ग्रेच्युटी राशि सहित पेंशन, भविष्य निधि, महंगाई भत्ता दिया जा सके. वहीं सेवा नियम 2018 की आंशिक संशोधन कर पुनरीक्षित वेतनमान अन्य भत्तों पर आदेश तत्काल जारी करते हुए सेवा नियम 2012 के अनुसार कार्यरत समिति प्रबंधकों को बैंक क्रेडर पद में नियमित कर एवं शेष बैंक के खाली पदों पर समिति प्रबंधक सहित तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों पर समितियों के सहायक कर्मचारियों को शत-प्रतिशत लिया जाए. उम्र बंधन, योग्यता में शिथिलता देते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में हो रही व्यापम से सीधी भर्ती प्रक्रिया तत्काल रोक लगाया जाए. समर्थन मूल्य धान खरीदी वर्ष 2023-24 धान परिदान पश्चात संपूर्ण सूखत मान्य करते हुए आगामी वर्षों के लिए धान खरीद में सूखत का प्रवधान करने की मांग की है.

हिन्दुस्थान समाचार 

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