डोनाल्ड ट्रंप की जीत भारत के लिए व्यावसायिक रूप से चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद रणनीतिक रूप से फायदेमंद है। ट्रंप की उल्लेखनीय वापसी के वास्तविक महत्व को समझने के लिए, हमें भावनाओं से आगे बढ़कर निहितार्थों की ओर बढ़ना होगा. अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता। निजी रिश्तों के साथ ही साथ दोनों देशों के आपसी हितों का तालमेल या टकराव नीतियों की दिशा तय करता है. इस लिहाज से ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत के लिए कैसा रहेगा, यह तो उनके जनवरी में कार्यभार संभालने के बाद ही पता चलेगा. ट्रंप को अब चीन या बहुपक्षवाद की तुलना में उनके उद्देश्यों के लिए अधिक गंभीर बाधा के रूप में फिर से स्थापित किया गया है। डीप स्टेट के लिए बदतर यह है कि इस बात की पूरी संभावना है कि यूक्रेन और गाजा में चल रहे दोनों युद्ध या तो संप्रभु बहुपक्षीय समन्वय द्वारा समाप्त कर दिए जाएंगे, या उन्हें सामान्य रूप से व्यवसाय की वापसी सुनिश्चित करने के लिए कालीन के नीचे दबा दिया जाएगा.

राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान डेमोक्रेट तुलसी गबार्ड ने डेमोक्रेट के बीच कहर बरपाया है और लिज चेनी जैसे सच्चे रिपब्लिकन राजघराने ने डेमोक्रेट के लिए खुलकर प्रचार किया. पहली नजर में यह भ्रामक लग सकता है, यहां तक कि अजीब भी, लेकिन ऐसा तब होता है जब राजनीतिक विचारधारा उतनी ही तेजी से खरगोश के बिल में चली जाती है जितनी कि अमेरिका में। अगर पार्टियों को अब यह नहीं पता कि वे किस लिए खड़े हैं, तो कल्पना करें कि आम राजनेता, पार्टियों के कार्यकर्ता और मतदाता कितने भ्रमित होंगे? अमेरिका एक तरह से भारत की तरह है, जो इस सदी की शुरुआत में नई दिशा की तलाश में था, चीजों को हिलाने और एक नया रास्ता बनाने के लिए दो आम चुनाव, एक नीरस दशक और नरेन्द्र मोदी के आगमन की जरूरत पड़ी। व्यवसायी ट्रंप के लिए खातों को संतुलित करना और व्यापार घाटे को कम करना एक स्वाभाविक कार्य है, जिसे वे 2016 से 2020 तक की तरह ही लगन से अपनाएंगे.

ट्रंप के पहले कार्यकाल की रणनीति से प्रेरणा लेते हुए हम अमेरिका से चीन, भारत और यूरोप जैसे दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा बाजारों में तेल और गैस के निर्यात में वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। महामारी तक उन्होंने यही सफलतापूर्वक किया और विडंबना यह है कि जो बाइडेन ने भी इसे दोहराने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। पहले क्रम के प्रभाव अमेरिका के लिए अच्छे हैं क्योंकि अपस्ट्रीम हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में बढ़ी हुई गतिविधि का मतलब है अधिक नौकरियां, आर्थिक विकास, कम व्यापार घाटा और कम मुद्रास्फीति। तेल, विशेष रूप से शेल तेल ने किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में अधिक योगदान दिया और ऐसा फिर से हो सकता है.

दूसरा पहलू यह है कि ट्रंप के भीतर की ओर देखने से भारत में कुछ नौकरियां खत्म हो सकती हैं और हम कुछ वीजा युद्ध देख सकते हैं. चीन और भारत को अमेरिकी कच्चे तेल की खरीद करने के लिए राजी करना कूटनीतिक मोर्चे पर एक ईमानदार समझौता है, जिसका सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए व्यापक रूप से मतलब होगा कि भारत और चीन को घरेलू मामलों में बहुत अधिक अमेरिकी हस्तक्षेप के बिना अपनी बढ़ती वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाएगा. निश्चित रूप से, कुछ शोर-शराबा होगा.

इसकी प्रतिक्रिया में, यह संभव है कि सऊदी अरब जैसे बड़े तेल और गैस निर्यातक बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखने के लिए एकतरफा कीमतों में कटौती कर सकते हैं, जबकि अमेरिका कतर को निचोड़ने और ईरान को खेल से बाहर रखने के लिए अपने सभी शेष प्रभाव का उपयोग करता है. इस खेल की प्रगति का एक संकेतक यह है कि यह देखने के लिए प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या भारत ईरान से कच्चे तेल की खरीद फिर से शुरू करता है या नहीं. यदि ऐसा होता है, तो वैश्विक गतिशीलता कैसे बदलेगी, इस पर सभी दांव बंद हो जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब होगा कि अमेरिका ने बहुध्रुवीयता को नई वैश्विक वास्तविकता के रूप में स्वीकार कर लिया है.

यूक्रेन और गाजा में चल रहे दो युद्धों पर अमेरिका की स्थिति में किसी तरह की वापसी होगी। दोनों युद्ध या तो बहुपक्षीय संप्रभुता के आदेश से समाप्त हो जाएंगे, या फिर सामान्य स्थिति में वापसी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें बेरहमी से दबा दिया जाएगा. अमेरिका और बाकी दुनिया के लिए जल्द से जल्द यह सामान्य हो जाना चाहिए, क्योंकि, हम भूल न जाएं, महामारी के बाद एक रिकवरी वर्ष प्राप्त करने के बजाय, हमें दो बदसूरत छद्म युद्ध, बढ़ती मुद्रास्फीति और दुर्बल करने वाले व्यापार व्यवधान मिले, कुछ ऐसा जिससे भारत केवल इसलिए बच गया क्योंकि हमने रूस पर पश्चिम के प्रतिबंधों को चतुराई से दरकिनार कर दिया.

अब आगे अमेरिकी चुनावी सुधारों पर अब गंभीरता से बहस शुरू होगी. व्यवस्था टूट चुकी है और इसे ठीक करने की जरूरत है. सुधार किस तरह की रूपरेखा अपनाएगा, यह केवल विस्तार का विषय है, लेकिन, सिद्धांत रूप में, इसकी आवश्यकता पर बातचीत शुरू होगी. यह एकमात्र तरीका है जिससे अमेरिका सभ्यतागत पतन से बच सकता है जिसकी ओर वह वर्तमान में बढ़ रहा है और ट्रंप यह जानते हैं. हालांकि, कड़े व्यापार रवैये के बावजूद ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप के कार्यकाल में भारत पर अमेरिकी व्यापार सरप्लस की जांच और संभावित प्रतिबंध लगाने का दबाव रहेगा. इसके बावजूद, अमेरिका की ‘चाइना प्लस वन’ रणनीति भारत के लिए अवसर ला सकती है.

चाइना प्लस वन एक व्यापार रणनीति है, जिसमें कंपनियां चीन पर निर्भरता घटाने के लिए अन्य देशों, जैसे भारत में अपने संचालन को बढ़ा रही हैं. ट्रंप के पहले कार्यकाल में चीन से आयातित सामान पर टैरिफ और मैन्युफैक्चरिंग को घरेलू स्तर पर लाने पर जोर के चलते यह रणनीति तेजी से उभरी थी. इस बार भी ट्रंप की वापसी से यह रुख और मजबूत हो सकता है, जिससे भारत जैसे देशों में निवेश और सप्लाई चेन विस्तार को बढ़ावा मिलेगा.

डॉ. सत्यवान सौरभ

हिन्दुस्थान समाचार