रायपुर: छत्‍तीसगढ़ में नगर निगम और नगर पालिकाओं समेत अन्‍य परिषद में काम करने वाली स्‍व सहायता समूह की स्‍वच्‍छता दीदियों के लिए मुख्यमंत्री विष्‍णुदेव साय ने बड़ी घोषणा की है. उन्होंने स्वच्छता दीदियों को हर माह 8000 रुपये का मानदेय राशि दिए जाने का ऐलान किया है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज साेमवार काे नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित ‘नगरीय विकास के सोपान’ कार्यक्रम में नगरीय निकायों में सेवाकाल के दौरान मृत 103 कर्मियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किया. विभाग द्वारा विभिन्न नगरीय निकायों में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए पूर्व कर्मियों के परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने 353 नए पद मंजूर किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में स्वच्छता दीदियों का मानदेय 7200 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 8000 रुपये करने की घोषणा की. उन्होंने रायपुर नगर निगम के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये देने की भी घोषणा की। इस दाैरान मुख्यमंत्री ने स्वच्छता दीदियों को सम्मानित किया साथ ही, क्लीन टायलेट कैम्पेन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 14 नगरीय निकायों को पुरस्कृत किथा.

मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य और उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में छह नगरीय निकायों में कुल 270 करोड़ रुपये लागत की जलप्रदाय योजनाओं का शिलान्यास किया गया. उन्होंने विभिन्न नगरीय निकायों में 15 करोड़ 25 लाख रुपये के 70 कार्यों का लोकार्पण और 155 करोड़ 38 लाख रुपये के 813 कार्यों का शिलान्यास भी किया.

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत कार्यरत स्वच्छता दीदियों को सम्मानित किया। उन्होंने क्लीन टायलेट कैम्पेन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 14 नगरीय निकायों को पुरस्कृत भी किया। वन मंत्री तथा रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायकगण राजेश मूणत, धर्मजीत सिंह, सुनील सोनी, मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, गुरू खुशवंत साहेब, अनुज शर्मा और इन्द्रकुमार साहू भी विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में काम करने वाली और सुशासन की सरकार है। विष्णु के सुशासन में किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए आज 103 परिजनों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। इसके लिए हमने 353 नए पद स्वीकृत किए हैं। शेष पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है.

साव ने कहा कि कस्बों के सुव्यवस्थित विकास के लिए हमने पिछले एक वर्ष में 12 नए नगरीय निकाय बनाए हैं। युवाओं के करियर निर्माण के लिए रायपुर के लोकप्रिय नालंदा परिसर की तर्ज पर 22 शहरों में नालंदा परिसर की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि मिशन अमृत 2.0 के तहत शहरों में जल प्रदाय योजनाओं और अपशिष्ट प्रबंधन के काम व्यापक रूप से प्रारंभ किए जा रहे हैं। वन मंत्री तथा रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में शहरी क्षेत्रों में लगातार विकास की गंगा बह रही है। सभी शहरों में विकास के बड़े-बड़े कार्य किए जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में भी वृहद जल प्रदाय योजनाओं के साथ ही अनेक विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है.

राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगर निगमों, नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए 353 नवीन पदों की स्वीकृति दी गई है। वर्षों से लंबित अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की पहल पर राज्य शासन द्वारा नवीन पदों के सृजन के आदेश जारी किए गए हैं। इनमें रायपुर संभाग के नगरीय निकायों के लिए 102 पद, दुर्ग संभाग के लिए 144 पद, बिलासपुर संभाग के लिए 78 पद, सरगुजा संभाग के लिए 16 पद और बस्तर संभाग के लिए 13 पद शामिल हैं.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार की मिशन अमृत 2.0 के तहत राज्य के छह नगरीय निकायों तखतपुर और रतनपुर नगर पालिका तथा भानुप्रतापपुर, छुरिया, मल्हार एवं खोंगापानी नगर पंचायतों में 270 करोड़ 37 लाख रुपए की कुल लागत की जलप्रदाय योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन योजनाओं के माध्यम से कुल 20 हजार 511 निजी नल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे.

हिन्दुस्थान समाचार